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करोडों की जमीन की बंदरबाट करने की साजिश का भंडाफोड किया था पार्षद महेंद्र मोनू लोक्स ने

Neemuch 21-05-2018 Regional

अवैध तरीके से दूध डेयरी के लिए आवंटित जमीन के नवीनीकरण किए जाने के मामले में लोकायुक्त् में प्रकरण दर्ज.......
नगरपालिका को नोटिस, मांगी रिपोर्ट, भू माफिया और जनप्रतिनिधियों में हडकंप.......
 
रिपोर्ट- ब्यूरों रिपोर्ट
 
नीमच। शहर के स्टेशन रोड पर दूध डेयरी के लिए आवंटित जमीन की बंदरबाट किए जाने के मामले में लोकायुक्त भोपाल में प्रकरण दर्ज हो गया है। लोकायुक्त् ने नगरपालिका से​ रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही नपा को इस मामले में नोटिस मिला तो भू माफियाओं और जनप्रतिनिधियों में हडकंप मच गया है। नपा के सीएमओ, राजस्व अधिकारी और अभिभाषक के स्पष्ट अभिमत के बावजूद लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव को परिषद के सम्मेलन में हरी झंडी दी गई थी। कांग्रेस पार्षद महेंद्र मोनू लोक्स ने लोकायुक्त को इस मामले की शिकायत मय दस्तावेजों के साथ दर्ज करवाई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हाल ही में लोकायुक्त ने मामले की जांच पडताल शुरू कर दी है।
कांग्रेस पार्षद महेंद्र मोनू लोक्स ने शिकायत में उल्लेख किया गया कि स्टेशन रोड पर तीस साल के लिए दूध डेयरी स्थापित करने के लिए लीजधारी पन्नालाल पाटीदार को 13650 वर्गफीट जमीन दी गई थी। इसकी 2016 में लीज समाप्त हो गई थी। लीजधारी ने शर्तों का उल्लंघन किया और दुकानें बना ली गई। डेयरी तो सिर्फ कागजों में ही रह गई। लीजधारी ने 23 जुलाई 2016 को लीज नवीनीकरण के लिए नपा में आवेदन दिया था। नगरपालिका के सीएमओ, राजस्व अधिकारी और शासकीय वकील ने स्पष्ट मत दिया था कि लीज शर्तों का उल्लंघन कर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण कर लिया गया है। लीज को निरस्त कर जमीन को कब्जे में लेना चाहिए। इस दिशा में कार्रवाई करने की बजाय नपा के कुछेक  पार्षदों ने भू मा​फियाओं से सांठगांठ कर परिषद के सम्मेलन में बहुमत का फायदा उठाकर लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव को पास करवा लिया गया, जो कि नियमों के विपरीत है। इस मामले में स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी लेकिन मिलीभगत के कारण कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लोकायुक्त में 13 नवंबर 2017 को इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिस पर लोकायुक्त  ने प्रकरण क्रमांक 906—2017 प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
 
करोडों की जमीन को हडप रहे है भाजपा के जनप्रतिनिधि.....
पार्षद श्री लोक्स ने कहा कि नपा की संपत्तियों को भाजपा के ही जनप्रतिनिधि हडप रहे है। कई जमीनों पर पार्टनशिप है तो कहीं पर कब्जा कर रहे है। नपा में भाजपा का बहुमत होने के कारण ऐसे मामले को भी पास करवा लिया जाता है, जो कि नपा के हित में नहीं है। नियम विरूद्ध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे मामले में शिकायत की जाती है तो सिर्फ लीपापोती ही होती है।

प्रादेशिक

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